मोठा दिलासा! आता छोट्या चुकांसाठी जेल नाही; मोदी सरकारचा नवा ‘जन विश्वास’ कायदा, काय बदलणार?

Jan Vishwas Bill देशातील सामान्य नागरिकांना जाचक कायद्यांच्या बेड्यांतून मुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे.

1. ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL) धारकांना मोठा दिलासा : नव्या विधेयकातील तरतुदींनुसार आता ड्रायव्हिंग लायसन्सची मुदत संपल्यानंतरही ते पुढील ३० दिवसांपर्यंत वैध (Valid) मानले जाईल. त्यामुळे मुदत संपल्या-संपल्या लगेच दंड भरण्याची किंवा तो गुन्हा ठरण्याची भीती राहणार नाही. पूर्वी लायसन्सची मुदत ज्या दिवशी संपत होती त्या तारखेपासून पुढील मुदत मोजली जायची. मात्र, आता तुम्ही ज्या दिवशी लायसन्स रिन्यू कराल, त्या तारखेपासून पुढच्या वैधतेची गणना केली जाईल. त्यामुळे आता लायसन्स रिन्यूअलसाठी होणारा किरकोळ उशीर गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार नाही, ज्यामुळे सामान्य वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

2.रस्ता रोको किंवा हायवे जाम : राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, १९५६ मधील जाचक तरतुदी नव्या विधेयकात शिथिल करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत हायवेवर रस्ता रोको करणे किंवा वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल असे कृत्य केल्यास ५ वर्षांपर्यंतच्या तुरूंगवासाची तरतूद होती. पण, ‘जन विश्वास विधेयकात जेलची शिक्षा आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून, आता हायवे जाम केल्यास केवळ नागरी दंडाची तरतुद करण्यात आली आहे.

A decisive shift in governance thinking!

With over 1,000 offences decriminalised, #JanVishwasBill2026 under PM @narendramodi leadership reduces the fear of criminal action for minor lapses & signals a move towards a more trusting, facilitative regulatory framework.… pic.twitter.com/8zbSYx9F7Y

— DD News (@DDNewslive) April 3, 2026

3. आगीचा ‘खोटा अलार्म’ किंवा माहिती : आग लागल्याची खोटी माहिती देणे किंवा अलार्म वाजणवणे सध्याच्या कायद्यानुसार एक दंडनीय अपराध मानला जात होता आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूद होती. मात्र, ‘जन विश्वास विधेयकात आता हा प्रकार गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आला आहे. जर कुणाकडून चुकून आगीचा अलार्म वाजला, तर त्यासाठी आता कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर शिक्षा भोगावी लागणार नाही.

4. जन्म-मृत्यूची माहिती आणि तांत्रिक नोंदी : कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या जन्म किंवा मृत्यूची माहिती प्रशासनाला वेळेत न देणे हा आतापर्यंत कायदेशीर गुन्हा मानला जात होता, परंतु आता यात मोठा बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत दिल्ली नगर निगम अधिनियम १९५७ नुसार राजधानीत जन्म-मृत्यूची सूचना न देणे यासाठी गुन्हा मानला जात होता तसेच यासाठी शिक्षेचीही तरतूद होती. मात्र, आता ‘जन विश्वास’ विधेयकातून जन्म आणि मृत्युची माहिती न देणे याला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर, जन्म-मृत्यूच्या नोंदीसोबतच, ‘कॉपीराइट अधिनियम १९५७’ अंतर्गत रजिस्टरमध्ये चुकीची नोंद करणे हादेखील आता गुन्हा मानला जाणार नाही.

5. शेती आणि पशुपालकांसाठी बदल : आतापर्यंत भटक्या जनावरांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान अपराध मानला जात होता.ज्यात शिक्षेचीदेखील तरतुद होती. पण, जन विश्वास सुधारणा विधेयकात ‘कॅटल ट्रेसपास ॲक्ट’मध्ये (Cattle Trespass Act) अत्यंत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता भटकी जनावरं किंवा प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीसाठी केवळ दंडाची तरतुद करण्यात आली आहे.

CIA चा गुप्त प्रोजेक्ट अन् ओरॅकलचा जन्म; भारतात 12 हजार कुटुंबांवर संक्रांत आणणाऱ्या कंपनीचा प्रवास

6. वीज संबंधित गुन्ह्यांसाठी दंड : वीज अधिनियम, २००३ अंतर्गत विभागाच्या आदेशांचे पालन न करणे हा आतापर्यंत गंभीर गुन्हा मानला जात होता. मात्र, ‘जन विश्वास सुधारणा विधेयकात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. वीज विभागाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास आतापर्यंत तीन महिन्यांच्या जेलची किंवा दंडाची तरतूद होती. पण, नवीन सुधारणेनुसार आता जेलवारी पूर्णपणे रद्द करून अशा प्रकरणांमध्ये दोषींना दंड भरण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.

7. सौंदर्य प्रसाधनांच्या निर्मिती-विक्री : ‘ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट’ अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करून सौंदर्य प्रसाधनांची निर्मिती किंवा विक्री करणे हा आतापर्यंत गंभीर गुन्हा मानला जात होता. आतापर्यंत या गुन्ह्यासाठी १ वर्षाचा तुरुंगवास, २० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशा कडक शिक्षेची तरतूद होती. पण, नवीन बदलांनुसार आता जेलची शिक्षा पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आता केवळ आर्थिक दंड आकरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

8. पहिल्या चुकीसाठी जेल नाही, तर सुधारण्याची संधी : जन विश्सास सुधारणा विधेयकाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे, यामध्ये काही कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस स्वतःची चूक सुधाण्याची संधी देण्याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेषतः ‘प्रशिक्षणार्थी (Apprentices) कायद्या’ बाबत हे नियम लागू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. अप्रेंटिस अधिनियम कायद्यानुसार जर एखाद्या मालकाने प्रशिक्षणार्थीची माहिती देण्यास नकार दिला किंवा त्याच्याकडून ओव्हरटाईम काम करून घेतला, तर पहिल्या वेळी त्याला केवळ सल्ला देऊन सोडले जाईल. तर, याच चुकीची पुनरावृत्ती झाल्यास प्रशासनाकडून कठोर वॉर्निंग दिली जाईल आणि वारंवार सांगूनही जर नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तरच संबंधितावर आर्थिक दंडाच्या कारवाईची तरतूद जन विश्वास विधेयकात करण्यात आली आहे.

Speaking in the Rajya Sabha on Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026. https://t.co/s4q1x6uHd2

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 2, 2026

संबंधित बातम्या